नई दिल्ली: बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक के दौरान पीएम ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का जिक्र किया है। इस दौरान देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों पर महंगाई बम फोड़ा है। राज्य भी वे जिनमें गैर बीजेपी सरकार है। पीएम ने इन राज्यों से कहा कि अपने राज्य में टैक्स कम करें।
लगभग 6 महीने हो गए जब पेट्रोल डीजल के दाम पर राहत मिली होगी। पिछले कुछ महीनों से दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कुछ राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल से विपक्षी राज्यों से पेट्रोल डीजल से वैट कम करने की अपील की थी। अब राज्यों ने पीएम मोदी को रिप्लाई किया है।
केंद्र बकाया चुका दे तो 5 साल तक टैक्स माफ- ममता
It is our promise that if the Central Government clears our dues, Government of West Bengal will exempt all taxes from Petrol & Diesel for the next 5 years!
₹97,807.91 Cr is due. @narendramodi ji, let's see if you can deliver.
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 27, 2022
ममता बनर्जी ने कहा- केंद्र पर हमारा 97807.91 करोड़ रुपए बकाया है। अगर सरकार इसे चुका दे तो मैं वादा करती हूं कि अगले पांच साल तक पेट्रोल-डीजल पर लगने वाला पूरा टैक्स माफ कर दूंगी। हम 3 साल से पेट्रोल पर 1 रु. लीटर सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार पिछले तीन साल में पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू में रखने के लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।
केंद्र सरकार हिसाब दे- कांग्रेस
कांग्रेस ने कहा- यूपीए के समय पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रु. व डीजल पर 3.56 रु. लीटर थी। अब यह बढ़कर 27.90 और 21.80 रु. प्रति लीटर तक हो गई है। केंद्र को पिछले आठ साल में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क से जुटाए 27 लाख करोड़ का हिसाब देना चाहिए।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, मुंबई में प्रति लीटर डीजल पर 24.38 रु. केंद्र, 22.37 रु. राज्य का टैक्स है। पेट्रोल पर प्रति लीटर 31.58 रु. केंद्र और 32.55 रुपए राज्य टैक्स वसूलता है।
सेस खत्म करे केंद्र- तेलंगाना
तेलंगाना के इंडस्ट्री मिनिस्टर केटी रामाराव ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल पर लग रहा सेस पूरे देश में खत्म कर दे। इससे हम पेट्रोल 70 रुपए लीटर और डीजल 60 रुपए लीटर दे सकेंगे।
सबसे ज्यादा वैट लगाने वाले राज्य
पिछले साल नवंबर में जिन 26 राज्यों ने एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद वैट कम किया था, उनमें से 7 राज्य तो ऐसे हैं, जहां अब भी पेट्रोल पर 25% से ज्यादा वैट है और 3 राज्यों में डीजल पर 23% से ज्यादा वैट है। जिन 7 राज्यों ने वैट नहीं घटाया था, उनमें से 4 में पेट्रोल पर 25% या उससे कम वैट है। पेट्रोल पर सर्वाधिक वैट लगाने वाले टॉप-5 राज्यों में तेलंगाना, असम, राजस्थान, आंध्र व केरल शामिल हैं। वहीं, डीजल पर सर्वाधिक वैट तेलंगाना, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ और केरल में है।