मदरसों को लेकर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर ममता सरकार की खरी-खरी

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कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल के मदरसों का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा किया जाता है।

अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के दावे पर राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये सही नहीं है, राज्य की गलत तस्वीर पेश की जा रही है। सूबे के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा मंत्री गयासुद्दीन मुल्ला ने कहा, ‘यह सही नहीं है। बंगाल में 614 मदरसा हैं, जो लेफ्ट सरकार के शासनकाल से चल रहे हैं।

पिछले कई वर्षों से कोई नया मदरसा नहीं खुला है। हमारी सरकार ने एक भी नया मदरसा नहीं बनाया है। हम उनकी किताबों इत्यादि से मदद कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने इसका विरोध किया तो हमें वह भी रोकना पड़ा। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के दावे पर कहा कि हमें केंद्र या गृह मंत्रालय से ऐसा कोई खत नहीं मिला है, ये सभी राजीतिक मामले हैं, जिन्हें वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार जमात मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) बर्दवान और मुर्शिदाबाद में मदरसों का इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती के लिए कर रहा है। मोदी सरकार ने जेएमबी को आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया है।


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